Rajasthan SI Bharti 2021 Cancelled :- राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द हाईकोर्ट का बड़ा फैसला और भविष्य की संभावनाएँ

प्रस्तावना

राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021, जो कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर थी, अब आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई है। 28 अगस्त 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती को लेकर अपना फैसला सुनाया और यह साफ कर दिया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस भर्ती में लगभग 6 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था, लेकिन भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। यह फैसला एक तरफ युवाओं के लिए निराशाजनक है, तो दूसरी तरफ भविष्य में भर्तियों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है

राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को बड़ा फैसला सुनाया और भर्ती को रद्द कर दिया। जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने 14 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद यह आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे आज जारी किया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि पेपर लीक की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है और इस स्थिति में भर्ती को जारी रखना न्यायसंगत नहीं होगा। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है और अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, हालांकि सरकार जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर सकती है।

राजस्थान पुलिस SI भर्ती 2021 का पूरा इतिहास

इस भर्ती का ऐलान जून 2021 में हुआ था।

कुल पद – 859
संस्था – राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)
विभाग – राजस्थान पुलिस
परीक्षा प्रक्रिया – लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), इंटरव्यू
उम्मीदवारों की संख्या – 6 लाख से अधिक

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा – सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी थी।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) – इसमें दौड़, लंबी कूद, ऊँची कूद आदि शामिल थे।
साक्षात्कार (Interview) – अंतिम चरण में योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाना था।

यह भर्ती युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि इससे पहले लंबे समय से SI भर्ती नहीं आई थी।

पेपर लीक विवाद – कब और कैसे हुआ?

1. लिखित परीक्षा के बाद संदेह

परीक्षा पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि पेपर पहले से ही कई लोगों के पास था।

सोशल मीडिया पर पेपर के स्क्रीनशॉट वायरल हुए।
कई जिलों से एक जैसी कॉपी और उत्तर पुस्तिकाएँ सामने आईं।

2. SIT की जांच

राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SIT (Special Investigation Team) गठित की।

जांच में सामने आया कि पेपर परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने से पहले ही लीक हो चुका था।
कई कोचिंग संचालक, दलाल और अधिकारी इसमें शामिल पाए गए।
अब तक 50 से अधिक आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।

3. बड़े स्तर पर नेटवर्क

जांच में यह भी सामने आया कि यह कोई साधारण लीक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक संगठित पेपर माफिया नेटवर्क था।

दलाल लाखों रुपये लेकर अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराते थे।
कोचिंग सेंटरों से लेकर प्रशासनिक कर्मचारियों तक की मिलीभगत साबित हुई।

हाईकोर्ट में केस और फैसला

बहस और सुनवाई

कई अभ्यर्थियों और संगठनों ने भर्ती को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की।
14 अगस्त 2025 को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई।
अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

फैसला – 28 अगस्त 2025

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए भर्ती को रद्द कर दिया।

कोर्ट के मुख्य बिंदु:

भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही।
लाखों अभ्यर्थियों का विश्वास टूटा।
पेपर लीक ने पूरी प्रक्रिया को दूषित कर दिया।
न्यायहित में भर्ती को रद्द करना ही उचित है।

अभ्यर्थियों पर प्रभाव

समय और मेहनत व्यर्थ
कई छात्रों ने वर्षों की तैयारी की थी। लाखों युवाओं ने इस परीक्षा में भाग लिया और अब उनकी मेहनत बेकार हो गई।
शारीरिक परीक्षा व इंटरव्यू तक पहुँचे अभ्यर्थी
कई उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास कर चुके थे और शारीरिक परीक्षा/इंटरव्यू तक पहुँच गए थे। अब उनकी मेहनत का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
आयु सीमा का संकट
भर्ती रद्द होने से कई अभ्यर्थी ओवर-एज हो गए हैं। यानी जब तक नई भर्ती आएगी, वे आवेदन करने के पात्र नहीं रहेंगे।
मानसिक दबाव और बेरोजगारी
भर्ती रद्द होने से अभ्यर्थियों में गुस्सा और निराशा दोनों है। कई ने सोशल मीडिया पर सरकार और आयोग को घेरा।

युवाओं की प्रतिक्रियाएँ

ट्विटर और फेसबुक पर #RajasthanPoliceSIExam जैसे हैशटैग ट्रेंड हुए।
कई युवाओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया कि पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए।
वहीं, अधिकतर अभ्यर्थी निराश दिखे क्योंकि उनका भविष्य अधर में लटक गया।

राजस्थान में बार-बार भर्तियाँ रद्द होने की समस्या

राजस्थान में यह पहली भर्ती नहीं है जो पेपर लीक की भेंट चढ़ी।

REET भर्ती – शिक्षक भर्ती भी पेपर लीक के कारण विवादों में रही।
पटवारी भर्ती – यहाँ भी गड़बड़ी सामने आई।
कांस्टेबल भर्ती – यह भी कई बार विवादित हुई।

लगातार भर्तियाँ रद्द होने से युवाओं का सरकारी तंत्र पर भरोसा कम होता जा रहा है।

सरकार की जिम्मेदारी और आगे की राह

नई भर्ती निकालना
सरकार पर दबाव है कि वह जल्द से जल्द नई SI भर्ती निकाले।
तकनीकी सुधार
भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए –

ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली
डिजिटल लॉकर से पेपर डिलीवरी
सख्त निगरानी

आयु सीमा में छूट
भर्ती रद्द होने से ओवर-एज हो चुके युवाओं को राहत देने के लिए आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।
सख्त कार्रवाई
पेपर माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है।

अभ्यर्थियों की मांगें

नई SI भर्ती तुरंत निकाली जाए।
ओवर-एज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत दी जाए।
भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो।
दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
पेपर लीक रोकने के लिए डिजिटल और आधुनिक तकनीक अपनाई जाए।

महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)

लिंक का नाम	सीधा लिंक
राजस्थान हाईकोर्ट आधिकारिक वेबसाइट	https://hcraj.nic.in
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)	https://rpsc.rajasthan.gov.in
राजस्थान पुलिस विभाग	https://police.rajasthan.gov.in
भर्ती से जुड़ी ताज़ा खबरें	Sarkari Exam News

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1: राजस्थान पुलिस SI भर्ती 2021 में कितने पद थे?
👉 कुल 859 पद।

Q2: भर्ती किसके द्वारा आयोजित की जा रही थी?
👉 राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा।

Q3: भर्ती क्यों रद्द की गई?
👉 पेपर लीक और पारदर्शिता की कमी के कारण।

Q4: पेपर लीक की जांच किसने की?
👉 SIT (Special Investigation Team) ने।

Q5: अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं?
👉 50 से अधिक आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।

Q6: हाईकोर्ट का फैसला कब आया?
👉 28 अगस्त 2025 को।

Q7: कितने अभ्यर्थी प्रभावित हुए?
👉 लगभग 6 लाख।

Q8: क्या नई भर्ती निकलेगी?
👉 हाँ, SI भर्ती 2025-26 की संभावना है।

Q9: क्या पुराने अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा?
👉 सरकार आयु सीमा में छूट देने पर विचार कर सकती है।

Q10: भर्ती की जानकारी कहाँ मिलेगी?
👉 RPSC वेबसाइट और Sarkari Exam News पर।

निष्कर्ष

राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का रद्द होना एक कड़वा सच है, लेकिन इससे यह संदेश भी मिलता है कि भ्रष्टाचार और पेपर माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत का यह कदम भविष्य की भर्तियों को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय है।

अब लाखों युवाओं की उम्मीदें सरकार से हैं कि वह जल्द ही नई भर्ती निकालेगी और इस बार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित होगी।